मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन परिवार का मुंबई स्थित आवास जलसा विवादों में आ गया है. उनके छोटे भाई अजिताभ की पत्नी रामोला ने इसके मालिकाना हक को लेकर सक्षम अफसरों के सामने शिकायत दर्ज करवाई है. डिप्टी रजिस्ट्रार सोसायटीज ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है. सभी पक्षों से जवाब मांगे गए हैं. रामोला बच्चन ने साल 1993 के उस कथित गिफ्ट डीड को चुनौती दी है, जिसके जरिए जलसा का स्वामित्व जया बच्चन के नाम हुआ बताया जाता है. उनका कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी न ही किसी तरह की सहमति ली गई थी.
इस मामले की सच्चाई क्या है? सुनवाई के बाद परिणाम क्या निकलेंगे? यह तो अधिकारी और अदालतें तय करेंगी. पर, कुछ सवाल बरबस सामने हैं. मसलन, गिफ्ट डीड क्या होता है? क्या दस्तावेज सही तरीके से बनाया गया था? क्या संपत्ति देने वाले व्यक्ति ने स्वेच्छा से उस पर हस्ताक्षर किए थे? क्या पाने वाले ने उपहार स्वीकार किया था? क्या डीड पर जरूरी गवाह थे? और क्या बाद में स्टांप ड्यूटी भरने या रजिस्ट्रेशन कराने से पुराने दस्तावेज की कमियां दूर हो सकती हैं? ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। आइए, इसी बहाने इन्हें समझने की कोशिश करते हैं.
गिफ्ट डीड क्या होता है?
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे के मुताबिक गिफ्ट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा संपत्ति बिना पैसे या दूसरे प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को देता है. संपत्ति देने वाले को दाता और पाने वाले को प्राप्तकर्ता कहा जाता है. इसे केवल उपहार देने का इरादा लिख देने से पूरा नहीं माना जाता. उपहार स्वेच्छा से होना चाहिए. प्राप्तकर्ता को उसे स्वीकार करना चाहिए. अचल संपत्ति के मामले में यह स्वीकृति दाता के जीवनकाल में होनी चाहिए. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 122 और 123 उपहार के इन मूल नियमों से जुड़ी हैं. अचल संपत्ति का उपहार पंजीकृत दस्तावेज से किया जाना चाहिए. दस्तावेज पर दाता के हस्ताक्षर और कम से कम दो गवाहों का सत्यापन आवश्यक है. इसके बाद संपत्ति का रिकॉर्ड बदलवाने के लिए नामांतरण या म्यूटेशन कराया जा सकता है. पर म्यूटेशन का रिकॉर्ड अपने आप में मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं होता.
अमिताभ बच्चन के आवास जलसा पर विवाद.
गिफ्ट डीड कब वैध माना जाता है?
किसी गिफ्ट डीड की वैधता केवल उसके शीर्षक या कागज पर निर्भर नहीं करती. एडवोकेट दुबे कहते हैं कि यह देखा जाता है कि देने वाला संपत्ति का मालिक था या नहीं. संपत्ति साफ तौर पर पहचानी गई है या नहीं. गिफ्ट देने वाले ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से उपहार दिया या नहीं? प्राप्तकर्ता ने उसे स्वीकार किया या नहीं? अचल संपत्ति के लिए दस्तावेज पंजीकृत है या नहीं. और उस पर कानून के अनुसार जरूरी हस्ताक्षर तथा गवाह हैं या नहीं. यदि हस्ताक्षर, सहमति या दस्तावेज के निष्पादन पर विवाद हो, तो संबंधित रिकॉर्ड और परिस्थितियों की जांच जरूरी होती है. जालसाजी, धोखा, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोपों पर केवल शिकायत से अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता. आरोपों को प्रमाण और उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए परखा जाता है. किसी दस्तावेज को चुनौती देने की समयसीमा और सही मंच भी मामले के तथ्यों पर निर्भर कर सकते हैं.
क्या सादे कागज का गिफ्ट डीड मान्य है?
अचल संपत्ति के मामले में सादे कागज पर लिखा और अपंजीकृत गिफ्ट डीड सामान्य रूप से स्वामित्व हस्तांतरित करने की कानूनी जरूरत पूरी नहीं करता. सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे कहते हैं कि कानून पंजीकृत दस्तावेज और दो गवाहों की बात करता है. साथ ही, राज्य के कानून के अनुसार दस्तावेज पर लागू स्टांप ड्यूटी भी महत्वपूर्ण है. लेकिन यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि हर सादे कागज पर बना दस्तावेज हर उद्देश्य से अपने आप शून्य है. दस्तावेज किस रूप में बनाया गया, क्या बाद में उसे किसी कानूनी प्रक्रिया में पेश किया गया, और उस पर अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, ये अलगअलग सवाल हैं.
रमोला बच्चन अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी हैं.
क्या 13 साल बाद रजिस्ट्रेशन हो सकता है?
जलसा विवाद की रिपोर्टस में दावा है कि दस्तावेज 1993 का था और 2006 में रजिस्टर हुआ. इससे यह सामान्य नियम नहीं बनता कि हर गिफ्ट डीड को 13 साल बाद पंजीकृत कराया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन अधिनियम में दस्तावेज पेश करने के लिए समयसीमा और कुछ सीमित परिस्थितियों में देर से पेश करने के नियम हैं. सामान्यत दस्तावेज के निष्पादन के बाद उसे निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना होता है. इसलिए इतने लंबे अंतराल के बाद हुई कार्रवाई का आधार, दस्तावेज की प्रकृति और लागू आदेशों की जांच जरूरी होगी.
रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने दस्तावेज दर्ज किया हो, तो भी यह अपने आप साबित नहीं करता कि हस्ताक्षर असली थे या मूल लेनदेन वैध था. देर से रजिस्ट्रेशन हुआ होने मात्र से भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन की फाइल और उस समय लागू नियम देखना जरूरी होगा.
स्टांप ड्यूटी अभय योजना क्या थी?
महाराष्ट्र की स्टांप ड्यूटी अभय योजना पुराने दस्तावेजों पर बकाया स्टांप ड्यूटी और जुर्माने से राहत देने की योजना के रूप में बताई गई है. पात्र दस्तावेजों के लिए कम दर पर शुल्क भरकर बकाया नियमित करने का उद्देश्य था. मगर स्टांप ड्यूटी जमा करना और दस्तावेज की असलियत साबित करना दो अलग बातें हैं. योजना के तहत किसी दस्तावेज की स्टांप ड्यूटी नियमित हो जाने से यह अपने आप प्रमाणित नहीं होता कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर असली हैं, दाता ने सहमति दी थी, उपहार स्वीकार किया गया था, या सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी थीं.
रमोला का दावा है,1993 में उनकी मर्जी के बिना जलसा बंगला जया बच्चन के नाम कर दिया गया.
अब इस मामले में क्या हो सकता है?
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक सहकारी संस्था के डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने सुनवाई शुरू हुई है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगे गए हैं. अधिकारियों को मूल डीड, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, स्टांप ड्यूटी भुगतान के कागज, अभय योजना के आदेश, हस्ताक्षरों के नमूने, सोसाइटी के शेयर रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड जैसे दस्तावेज देखने पड़ सकते हैं. सोसाइटी के रिकॉर्ड और सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड में नाम अलग होने की बात भी जांच का हिस्सा हो सकती है. इसके बाद अधिकारी अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर आदेश दे सकते हैं. यदि हस्ताक्षर या स्वामित्व का गंभीर विवाद बना रहता है, तो पक्षों को सक्षम अदालत में जाना पड़ सकता है. अदालत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर तय कर सकती है कि डीड मान्य है या नहीं और रिकॉर्ड में क्या बदलाव होना चाहिए.
