गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए आजम खान, HC से पूर्व मंत्री को मिली अंतरिम जमानत​

गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए आजम खान, HC से पूर्व मंत्री को मिली अंतरिम जमानत​

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए. गाजियाबाद CJM कोर्ट ने आजम खान से 50,00050,000 रुपये की दो जमानतें और 50,000 रुपये का एक पर्सनल बॉन्ड मांगा था. शाहनवाज और जुनैद ने जमानतदार के तौर पर जिम्मेदारी ली और दो फिक्स्ड डिपॉजिट जमा की गई.

सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आजम खान के वकीलों ने अदालत से डासना जेल में रिहाई का आदेश भिजवाया, जिसके बाद शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया. दरअसल, 29 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था. लेकिन जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए. ED का दावा था कि गिरफ्तारी के समय दस्तावेज देने की कोशिश की गई, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये दस्तावेज संलग्न नहीं थे. ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया, जिसमें आजम खान को दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो.

प्रथम दृष्टया प्रक्रिया का पालन नहीं, अंतरिम जमानत का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22 और PMLA की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. इस बीच हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी.

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