8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच सरकार ने संसद में पुरानी पेंशन योजना को लेकर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है. सरकार ने कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यह जवाब ऐसे समय आया है, जब कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के साथ OPS बहाल करने की मांग उठाई थी.
संसद में क्या बोली सरकार?
संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई सुधार कर चुकी है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा.
सरकार के इस जवाब से यह साफ हो गया है कि फिलहाल केंद्र सरकार OPS की वापसी पर विचार नहीं कर रही है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी OPS को शामिल किए जाने की संभावना कम मानी जा रही है.
क्यों हो रही है OPS की मांग?
कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि OPS में सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि NPS बाजार आधारित व्यवस्था है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की आय को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है.यही वजह है कि कई राज्यों में भी OPS को लेकर बहस जारी है और कुछ राज्य सरकारें इसे लागू करने का फैसला कर चुकी हैं.
NPS में हुए हैं कई बदलाव
सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए NPS में समयसमय पर कई सुधार किए गए हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सामाजिक सुरक्षा देना है. सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था कर्मचारियों के हितों और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है.
8वें वेतन आयोग पर कर्मचारियों की नजर
हालांकि, सरकार ने OPS पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल इतना तय है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और मौजूदा व्यवस्था के तहत ही आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी.
