रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे से पहले एक अहम खबर सामने आई है. कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने राहुल गांधी के छात्रों के साथ बातचीत के कार्यक्रम के लिए पहले दी गई मंजूरी को रद्द करने का दावा किया है. ट्रस्ट ने इस फैसले के पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश और मौजूदा हालात का हवाला दिया है.
KP ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के अनुसार, 14 अगस्त, 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में स्कूल और कॉलेज के मैदानों का इस्तेमाल कमर्शियल गतिविधियों के लिए करने पर रोक लगाई गई है. साथ ही, ऐसी गतिविधियों पर भी रोक है जिनसे छात्रों की पढ़ाई में बाधा आए. ट्रस्ट का कहना है कि प्रस्तावित कार्यक्रम से दो स्कूलों के छात्रों की पढ़ाईलिखाई में बाधा आएगी.
KP ट्रस्ट कांग्रेसियों को दिया सुझाव
इसके अलावा, यह भी चिंता है कि लगातार बारिश से बाहरी मैदान को नुकसान पहुंच सकता है, और उसे दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने में काफी समय और संसाधन लगेंगे. इन्हीं वजहों से ट्रस्ट ने मंजूरी रद्द कर दी और सुझाव दिया कि कार्यक्रम बारिश के बाद और स्कूल की छुट्टियों के दौरान किया जाए. KP ट्रस्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम के लिए जमा की गई रकम वापस पाने के लिए उनके ऑफिस से संपर्क कर सकती है.
राहुल का कार्यक्रम तय जगह पर ही होगा
इस बीच, ट्रस्ट के फैसले से कांग्रेस नेताओं में हलचल मच गई है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने मंजूरी रद्द होने के दावे को खारिज कर दिया है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। राज्य के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम तय जगह पर ही होगा. उन्होंने बताया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम को लेकर बैठक हो चुकी है और मंजूरी रद्द नहीं की गई है.
राहुल 8 अगस्त को पहुंचेंगे प्रयागराज!
दरअसल, राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा शनिवार, 8 अगस्त को तय है. इस दौरे के दौरान, वे “गूंज” कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत करेंगे और पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का प्रयागराज से एक खास रिश्ता है और छात्रों से बातचीत करने के लिए शहर आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता. फिलहाल, KP ट्रस्ट और कांग्रेस पार्टी के दावों में साफ फर्क दिख रहा है. अब सबकी नजरें प्रशासन और संबंधित पक्षों के अगले कदम पर टिकी हैं.
