UP Salary Hike: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत अब आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक वेतन के साथ आवास और वाहन संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी।
सरकार के इस फैसले के बाद आयोग के अध्यक्ष का मासिक वेतन 1.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं सदस्यों का वेतन 1.47 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.05 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यानी अध्यक्ष के वेतन में 50 हजार रुपये और सदस्यों के वेतन में 58 हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी हुई है।
आवास नहीं मिलने पर मिलेगा HRA
नई व्यवस्था के अनुसार यदि अध्यक्ष या सदस्यों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उन्हें 10,000 रुपये ग्रेड पे वाले अधिकारियों के बराबर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। इससे उन्हें निजी आवास लेने की स्थिति में आर्थिक राहत मिलेगी।
वाहन सुविधा भी बढ़ाई गई
सरकार ने वेतन बढ़ाने के साथसाथ वाहन सुविधाओं में भी संशोधन किया है। आयोग के अध्यक्ष को सरकारी वाहन की सुविधा मिलेगी। वहीं सदस्यों को वाहन भत्ते के रूप में 200 लीटर ईंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने आधिकारिक कार्यों का सुचारु रूप से निर्वहन कर सकें।
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क्यों अहम है यह फैसला?
योगी सरकार का मानना है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलने से वे अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग राज्य में शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न पदों पर भर्ती की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संचालित करता है, ऐसे में यह फैसला आयोग की कार्यक्षमता को मजबूत करने की दिशा में भी देखा जा रहा है।
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