अमृत विचार : बरेली में आशा कार्यकत्रियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर विरोधप्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। इसमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, मासिक वेतन 10 हजार रुपये करने के अलावा अन्य मांगें शामिल हैं।
गुरुवार को यूपी आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा कार्यकत्रियां बरेली जिला मुख्यालय पहुंचीं। यहां अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में आशाओं का अहम योगदान है। इसके बावजूद उनका वेतन और सुविधाएं काफी कम है।
पिछली बैठक पर टीस
जिलाध्यक्ष शिववती साहू ने कहा कि इसी साल 16 फरवरी को यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिला था। यूनियन के साथ बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी थी। लेकिन अभी तक उन पर गौर नहीं किया गया।
आशाओं ने आयुष्मान कार्ड, फाइलेरिया, पोलियो, टीबी, कुष्ठ रोक, संचारी रोक, नसबंदी समेत विभिन्न कामों का लंबित भुगतान अतिशीघ्र किए जाने की मांग उठाई है। इसके अलावा फाइलेरिया, पोलियो, संचारी आदि अभियानों के लिए 500 रुपये प्रतिनिधि के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देन की मांग रखी है। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं।
ये रहे प्रदर्शन में शामिल
इसके अलावा हेल्थ कार्ड, 10 लाख का दुर्घटना बीमा और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमें वापस करने का भी मुद्दा उठाया है। इस दौरान कीर्ति कुमार, पूनम शर्मा, रूप देवी, हिराकली, अंगूरवती, वीरवाला, लीलावती, दीपा सिंह, रूबी, सुंदरी, मधुबाला, राजरानी, ओमवती, लता, बृजकिशोरी, कमला, निशी, शकुंतला, रजनी देवी, वंदना सक्सेना, बेबी, पिंकी, ज्योति रीता, मिथलेश आदि आशाएं शामिल रहीं।
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