जस्टिस वर्मा को सजा देने का अधिकार किसके पास, स्पीकर का फैसला कैसे बनेगा टर्निंग पॉइंट? एक्सपर्ट से समझें

पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड में जांच समिति ने आरोपों को साबित माना है. जस्टिस अरविन्द कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. क्या यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा? क्या उन्हें जेल होगी? सवाल यह भी है कि जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद भी यह जांच क्यों जारी रही? अब आगे भारतीय कानून के तहत कानूनन कौनकौन से कदम उठाए जा सकते हैं?

इस मामले को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जांच समिति की रिपोर्ट और किसी अदालत का आपराधिक फैसला, दो अलगअलग बातें हैं.

जांच समिति की रिपोर्ट का अर्थ क्या है?

जांच समिति ने आरोपों को प्रमाणित माना है. इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि पूर्व जस्टिस को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहरा दिया गया है. महाभियोग संबंधी जांच समिति का काम यह देखना होता है कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों में पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य हैं या नहीं? समिति यह तय करती है कि कथित आचरण सिद्ध कदाचार की श्रेणी में आता है या नहीं? समिति की रिपोर्ट संवैधानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है लेकिन समिति की रिपोर्ट के आधार पर न तो जेल भेजा जा सकता है और न ही जुर्माना.

जेल, जुर्माना या किसी आपराधिक दंड का फैसला केवल सक्षम अदालत ही कर सकती है. इसके लिए अलग आपराधिक जांच और मुकदमा जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल कहते हैं कि इस मामले में लोकसभा स्पीकर का फैसला आगे की दिशा तय करेगा. अगर वे सरकार को आगे की जांच के लिए निर्देश देते हैं तो एक या कई अलगअलग केन्द्रीय एजेंसियां इस मामले की जांच अलगअलग तरीके से कर सकती हैं.

न्यायाधीश को हटाने का कानून क्या कहता है?

भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है. किसी न्यायाधीश को केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है. सिद्ध कदाचार या अक्षमता या फिर दोनों. हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत चलती है. यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी ही है. संसद के किसी एक सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है. यदि प्रस्ताव को जरूरी समर्थन मिलता है, तो जांच समिति बनाई जाती है. समिति आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट देती है. यदि समिति आरोपों को सिद्ध मानती है, तो प्रस्ताव संसद में आगे बढ़ सकता है.

महाभियोग में किस तरह का दंड मिलता है?

महाभियोग का उद्देश्य आपराधिक दंड देना नहीं होता. इसका उद्देश्य न्यायाधीश को पद से हटाना होता है. यदि संसद के दोनों सदन आवश्यक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में मुख्य परिणाम यह हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर नहीं रहेगा. महाभियोग में सामान्य रूप से जेल, जुर्माना या संपत्ति जब्त करने जैसी सजा नहीं दी जाती. इसलिए, जांच समिति की प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद भी जेल की सजा अपनेआप नहीं हो जाती.

क्या इस्तीफे के बाद महाभियोग खत्म हो जाता है?

सामान्य तर्क यह है कि जब कोई न्यायाधीश इस्तीफा दे चुका है, तब उसे पद से हटाने की जरूरत नहीं बचती. क्योंकि महाभियोग का मुख्य उद्देश्य ही पद से हटाना है. इसी वजह से इस्तीफे के बाद महाभियोग प्रक्रिया का व्यावहारिक महत्व कम हो सकता है, लेकिन हर मामला एक जैसा नहीं होता. कई बार जांच समिति पहले ही गठित हो चुकी होती है. जांच शुरू हो चुकी होती है. गवाहों के बयान हो चुके होते हैं. दस्तावेज जमा हो चुके होते हैं. ऐसे में जांच को बीच में रोकना जरूरी नहीं माना जाता. इस मामले में भी जांच जारी रहने के पीछे जवाबदेही का सवाल अहम हो सकता है.

इस्तीफे के बाद भी जांच क्यों जारी रही?

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जांच जारी रखने के कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण यह है कि गंभीर आरोपों पर आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना जरूरी माना गया. सिर्फ इस्तीफा देने से आरोपों की सच्चाई या असत्यता तय नहीं होती. दूसरा कारण संवैधानिक रिकॉर्ड तैयार करना हो सकता है. जांच रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि आरोपों की जांच हुई और समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला? तीसरा कारण न्यायपालिका की संस्थागत जवाबदेही है. यदि गंभीर आरोपों वाला कोई मामला इस्तीफे के कारण बिना निष्कर्ष के बंद हो जाए, तो जनता के बीच यह संदेश जा सकता है कि पद छोड़कर जांच से बचा जा सकता है. चौथा कारण यह हो सकता है कि जांच में सामने आए तथ्य किसी अन्य कानूनी एजेंसी के लिए उपयोगी हों. हालांकि, ऐसी रिपोर्ट अपने आप आपराधिक मुकदमे का विकल्प नहीं बनती.

क्या पूर्व जस्टिस को जेल हो सकती है?

जेल की संभावना तभी बनेगी जब किसी आपराधिक कानून के तहत अलग मामला दर्ज हो. उदाहरण के लिए, यदि सक्षम एजेंसी को रिश्वत, भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति, धन के स्रोत छिपाने, सबूत मिटाने या साजिश जैसे अपराधों के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो एफआईआर दर्ज हो सकती है. इसके बाद एजेंसी या एजेंसियां जांच करेंगी.

आरोपपत्र भी दाखिल हो सकता है. फिर अदालत में मुकदमा चलेगा. अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने होंगे. आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होगा. अदालत साक्ष्यों के आधार पर फैसला देगी. दोष साबित होने पर ही जेल, जुर्माना या अन्य दंड लगाया जा सकता है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। अभी केवल जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितने वर्ष की जेल होगी या कितना जुर्माना लगेगा?

कौन दे सकता है सजा?

अलगअलग प्रकार की कार्रवाई के लिए अलग संस्थाएं जिम्मेदार हैं. देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं.

• संसद और राष्ट्रपति की भूमिका: यदि व्यक्ति अभी भी न्यायाधीश के पद पर होता, तो संसद महाभियोग प्रस्ताव पर निर्णय लेती. दोनों सदनों से विशेष बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी कर सकते थे. लेकिन यदि इस्तीफा प्रभावी हो चुका है, तो पद से हटाने की प्रक्रिया का उद्देश्य विवादित या व्यावहारिक रूप से समाप्त माना जा सकता है.
• पुलिस या जांच एजेंसी की भूमिका: यदि किसी अपराध के संकेत मिलते हैं, तो पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी, आयकर विभाग या अन्य सक्षम एजेंसी कानून के अनुसार जांच कर सकती है. कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यह आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध सामग्री पर निर्भर करेगा. लोकसभा स्पीकर का फैसला इस मामले में निर्णायक भूमिका में हो सकता है. अगर वे सरकार को निर्देश देते हैं कि इस मसले की जांच सीबीआई, ईडी या किसी अन्य एजेंसी से करवाए तो केंद्र सरकार को निर्देश का पालन करना होगा.

नकदी मिलने पर किन कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है?

बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामला एक ही अपराध साबित नहीं करता. इस केस में बड़ी मात्रा में नगदी मिली थी. जली भी थी. जांच में यह देखना पड़ता है कि नकदी किसकी थी, कहां से आई, उसका उपयोग किस लिए होना था और क्या उसका वैध हिसाब मौजूद है? तथ्यों के आधार पर अलगअलग कानून लागू हो सकते हैं. यदि रिश्वत या भ्रष्टाचार का मामला बनता है, तो भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत जांच हो सकती है. यदि आय से अधिक संपत्ति या अघोषित धन का मामला हो, तो कर कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है. यदि धन को छिपाने, घुमाने या अपराध की कमाई को वैध दिखाने के प्रमाण मिलते हैं, तो धन शोधन से जुड़े कानूनों की जांच भी संभव हो सकती है. यदि साक्ष्य नष्ट करने या घटनास्थल से छेड़छाड़ के प्रमाण हों, तो भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की संभावना बन सकती है. लेकिन किसी भी कानून का लागू होना जांच के वास्तविक तथ्यों पर निर्भर करेगा. केवल आरोपों या जांच रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपराध निश्चित नहीं माना जा सकता.

आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है?

लोकसभा स्पीकर इस रिपोर्ट को सदन के सामने रख सकते हैं. राजनीतिक और कानूनी स्तर पर रिपोर्ट का अध्ययन हो सकता है. यदि इस्तीफे को प्रभावी माना जाता है, तो महाभियोग के जरिए हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर संवैधानिक बहस हो सकती है. इस प्रश्न पर अदालत में चुनौती भी संभव है. इसके समानांतर, यदि रिपोर्ट या अन्य सामग्री में आपराधिक जांच के संकेत मिलते हैं, तो संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है. आयकर, भ्रष्टाचार निरोधक, पुलिस या अन्य एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार शुरुआती जांच कर सकती हैं. इसके बाद एफआईआर, विस्तृत जांच, आरोपपत्र और अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. यह तय करने का काम फिलवक्त लोकसभा स्पीकर के हाथ में है.