लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं में दूसरे शिक्षा बोर्डों और अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सीधे प्रवेश का कोटा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूपी बोर्ड ने प्रवेश सीमा को मौजूदा 10 विद्यार्थियों से बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। परिषद मुख्यालय में हाल ही में आयोजित कार्यशाला में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से शासन को भेजा गया। कार्यशाला में राजकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया।
2010 के शासनादेश के तहत अभी 10 छात्रों को मिलता है प्रवेश
वर्तमान में 20 जुलाई 2010 के शासनादेश के अनुसार यूपी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 10 और 12 में दूसरे बोर्डों या अन्य राज्यों से आने वाले अधिकतम 10 विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश दिया जा सकता है। प्रधानाचार्यों का कहना है कि बदलते हालात में यह सीमा अब पर्याप्त नहीं रह गई है। विद्यालय प्रबंधकों के अनुसार, प्रयागराज समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में परिवार आकर बस रहे हैं। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे अक्सर सीबीएसई या सीआईएससीई बोर्ड से जुड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन नई जगहों पर ऐसे स्कूलों की सीमित संख्या होने के कारण उन्हें प्रवेश लेने में परेशानी होती है।
बढ़ेगा विद्यार्थियों को अवसर मिलने का दायरा
प्रधानाचार्यों का कहना है कि प्रवेश कोटा बढ़ने से अधिक योग्य विद्यार्थियों को यूपी बोर्ड के विद्यालयों में दाखिले का मौका मिलेगा। इससे यूपी बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक समावेशी एवं सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवेश केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जो निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करेंगे।
सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था
यूपी बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अन्य शिक्षा बोर्डों से आने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था प्रदेश के सभी यूपी बोर्ड से संबद्ध 28,834 विद्यालयों में लागू हो सकती है। अधिकारी के अनुसार, फिलहाल सीबीएसई और सीआईएससीई जैसे बोर्डों में दूसरे बोर्डों या अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश देने की व्यवस्था नहीं है। वहां सामान्य तौर पर उसी बोर्ड से जुड़े विद्यालयों से स्थानांतरण लेकर आने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है।
