उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण2027 के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर अब बूथ लेवल ऑफिसर से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तक की जवाबदेही तय की जाएगी. लापरवाही या गंभीर गलतियां मिलने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के मानदेय में कटौती भी की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, जेंडर, उम्र, नाम और पते की गलतियों के साथ ही गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा. ऐसी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कार्मिकों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी.
BLO के एक महीने तक के मानदेय में कटौती संभव
निर्वाचन आयोग ने BLO के कामकाज के मूल्यांकन के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक की अवधि तय की है. इस दौरान उनके स्तर पर लापरवाही के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, नाम, उम्र, जेंडर और पते में गड़बड़ी या अनुचित तरीके से नाम जोड़ने और हटाने के मामले सामने आते हैं तो त्रुटियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर एक महीने तक का मानदेय काटा जा सकता है.
पर्यवेक्षकों पर भी रहेगी जिम्मेदारी
सिर्फ BLO ही नहीं, उनके काम की निगरानी करने वाले BLO सुपरवाइजर भी जवाबदेही के दायरे में होंगे. यदि पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलगअलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाते हैं तो संबंधित सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। उनके अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकेगी.
EROAERO पर भी गिरेगी गाज
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए 7 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है. इस दौरान प्रपत्रों की जांच, दावे और आपत्तियों के निस्तारण एवं नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में लापरवाही मिलने पर उनकी जवाबदेही तय होगी. गंभीर त्रुटियों के मामलों में लगभग दो महीने की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जा सकती है.
जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमित जांच के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची का नियमित गुणवत्ता परीक्षण कराने और हर गंभीर त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की पहचान करने के निर्देश दिए हैं. स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर निगरानी में ढिलाई को गंभीर लापरवाही माना जाएगा.
गलतियां पकड़ने वाले नागरिकों को मिलेगा सम्मान
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है. नागरिकों को सूची में वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सत्यापन के बाद सबसे अधिक वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित है. निर्वाचन आयोग का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया के बाद प्रदेश की मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है.
