उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सौगात देने की तैयारी में है. सरकार की योजना के तहत प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे. यह रकम सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी. योजना के तहत पहली किस्त 20 हजार रुपये दिसंबर में, दूसरी किस्त 30 हजार रुपये और तीसरी किस्त 50 हजार रुपये की होगी. यानी तीन किस्तों में प्रत्येक महिला के खाते में कुल एक लाख रुपये पहुंचेंगे. इस तरह की स्कीम पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी. हालांकि वहां जीविका के जरिए महिलाओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की योजना है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खातों में दिए गए थे.
आजीविका मिशन के तहत मिलेगा ब्याज मुक्त लोन
सरकार इस रकम को उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की तैयारी में है. इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एक करोड़ महिलाओं को विशेष क्रेडिट कार्ड दिए जाने की बात कही गई है. यह योजना तीन साल के लिए लागू किए जाने की तैयारी है.
चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने का बड़ा कदम
विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में सरकार की इस प्रस्तावित योजना को काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि, योजना की पात्रता, भुगतान का पूरा ढांचा और आधिकारिक घोषणा अभी स्पष्ट नहीं है. 1 करोड़ महिलाओं को छोटे कारोबार और पहले से चल रहे उद्यम को विस्तार देने के लिए कर्ज मिलेगा. इस स्कीम से 3-4 करोड़ लोगों को साधने की कोशिश करेगी.
यूपी चुनाव 2027: महिला वोट बैंक पर सरकार का फोकस
- महिला समूहों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए ‘आईडी कार्ड’ उपलब्ध कराने की तैयारी.
- आईडी कार्ड से डिजिटल भुगतान, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
- ई-रिक्शा योजना में 2 लाख रुपये तक के वाहनों की खरीद पर विचार.
- 100 ‘महिला शक्ति केंद्र’ स्थापित करने के निर्देश.
- सरकार की योजना—महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने की तैयारी.
- यूपी में महिला वोटरों को साधने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, 2027 के लिए सियासी मायने अहम.
