8वें वेतन आयोग में सैलरी को लेकर बड़ा दावा! कर्मचारी संगठनों ने रखीं अपनी मांगें, सरकार ने अभी नहीं दी मंजूरी

8वें वेतन आयोग में सैलरी को लेकर बड़ा दावा! कर्मचारी संगठनों ने रखीं अपनी मांगें, सरकार ने अभी नहीं दी मंजूरी

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बदलाव को लेकर 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें रखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने और 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग चर्चा में है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए वेतन संरचना में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए।

संगठन ने न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये निर्धारित करने के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 30 साल की सेवा में कम से कम पांच प्रमोशन या वित्तीय उन्नयन देने का प्रस्ताव रखा गया है।

कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह जोखिम और कठिनाई भत्ता देने की मांग भी शामिल है। संगठन ने ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाने, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर अधिक आर्थिक सहायता और कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की भी मांग की है।

पेंशन के मामले में भी संगठन ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव रखा है।

इन मांगों के सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 3.833 फिटमेंट फैक्टर अभी कर्मचारी संगठन की मांग हैं।

सरकार ने इन आंकड़ों को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दी है। आयोग सभी पक्षों के सुझावों और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

इसलिए कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर चल रही संभावित सैलरी की गणनाओं को सरकारी घोषणा नहीं समझना चाहिए। वास्तविक वेतन बढ़ोतरी आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी।

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