भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग और उसकी नॉमिनल जीडीपी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर संसद में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी सामने आई है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में देश की आर्थिक स्थिति, मुद्रा विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत विवरण साझा किया है। इस दौरान सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि किन प्रमुख कारणों के चलते भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में फेरबदल हुआ है और वर्तमान में देश की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत बनी हुई है।
संसद में प्रस्तुत आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट और करेंसी एक्सचेंज रेट जैसी प्रमुख आर्थिक चीजों पर निर्भर करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल 2026 की ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 202526 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है, जिसके आधार पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दर्ज किया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने यह जानकारी एक सवाल के लिखित जवाब में सदन को दी।
विभिन्न वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले रैंकिंग में आए इस बदलाव के पीछे कई तकनीकी और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर में जो अंतर आया है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट में जो बदलाव देखे गए हैं, वे इस रैंकिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में 202223 को आधार वर्ष बनाने वाली नई जीडीपी सीरीज को लागू किए जाने से भी अर्थव्यवस्था के नॉमिनल आकार के आंकड़ों में बदलाव आया है। नई सीरीज के तहत वित्त वर्ष 202526 के लिए नॉमिनल जीडीपी को 345.47 ट्रिलियन रुपये तय किया गया है, जिसके चलते पुरानी सीरीज की तुलना में गणना के पैमाने में अंतर आया है।
रैंकिंग के इन आंकड़ों के बीच सरकार ने देश के मजबूत आर्थिक fondamentals पर भी विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, तमाम वैश्विक उतारचढ़ाव और विनिमय दरों के दबाव के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हाल ही में फिच रेटिंग्स जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक एजेंसियों द्वारा भी भारत की सॉवरेन रेटिंग को ‘स्टेबल आउटलुक’ के साथ ‘BBB’ के स्तर पर बरकरार रखा गया है। यह स्थिर रेटिंग देश की मजबूत विकास संभावनाओं, ठोस बाहरी वित्तीय स्थिति और आर्थिक अनुशासन को दर्शाती है। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर और बाहर आर्थिक नीतियों तथा विकास दरों को लेकर लगातार विमर्श जारी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक मजबूती और निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है।
