रायबरेली भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की। संगठन की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया।
ज्ञापन में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, ईएसआई और ईपीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने तथा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग की गई।
इसके अलावा बोनस की सीमा बढ़ाने, विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों के मानदेय में बढ़ोतरी और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग भी रखी गई।
सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी उठाई आवाज
भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। संगठन का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन और बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है।
जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि श्रमिक देश की प्रगति की आधारशिला हैं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों की समस्याओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लगातार उठाता रहेगा।
‘मांगों पर सरकार गंभीरता से करे विचार’
जिला महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि महंगाई के दौर में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संगठन श्रमिक हितों के साथ राष्ट्रहित के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एकजुट होकर आवाज उठाने पर जोर
संगठन के संरक्षक नागेश सिंह ने श्रमिकों की एकजुटता को संगठन की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए सभी संगठनों को मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी।
महेश प्रताप सिंह, आरडी सिंह, यज्ञ नारायण तिवारी और राम कुमार तिवारी ने भी मांगों को न्यायोचित बताते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की।
वहीं उपाध्यक्ष सुधीर सिंह, कोऑपरेटिव बैंक यूनियन अध्यक्ष रंजय सिंह, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश यादव, उमाशंकर बाजपेयी और रवि रावत समेत अन्य पदाधिकारियों ने श्रमिक समस्याओं के समाधान को समय की जरूरत बताया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। सभी ने श्रमिक हितों की आवाज को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया।
