दरख्शां कदीर सिद्दीकी, लखनऊ, अमृत विचार: आठवीं पास कर चुके जिन बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलने थे, उन पैसों पर अब अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। पोर्टल खुले दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 15,957 बच्चों के फॉर्म उनके अपने ही स्कूलों के कंप्यूटरों और दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं। वहीं 1,897 फाइलें जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर पेंडिंग पड़ी हैं।
प्रदेश के 17 हजार से अधिक बच्चों के फॉर्म सिर्फ इसलिए अटके हैं क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल और बाबू उन्हें जांचने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि 31 अगस्त के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की खिड़की पूरी तरह बंद हो जाएगी और इस बार किसी भी हाल में एक भी दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। यानी अगर 31 अगस्त तक छात्र का फॉर्म पूरा नहीं हुआ, या फिर 15 सितंबर तक उनके अपने स्कूल ने फॉर्म को आगे वेरीफाई नहीं किया, तो बच्चा इस सरकारी मदद की रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पूरे राज्य में 43 हजार से ज्यादा पात्र बच्चे हैं, लेकिन अफसरों और स्कूलों की इस ढिलाई के चलते अब तक महज 527 बच्चों का ही फॉर्म पूरी तरह पास हो पाया है।
स्कूल और जिला दफ्तरों में लटकी फाइलें
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आकड़ों के अनुसार प्रदेश भर से अब तक 18,397 बच्चों ने ही जैसेतैसे फॉर्म भरे हैं। इनमें से अकेले 15,957 बच्चों के आवेदन उनके अपने ही स्कूलों की अलमारियों और कंप्यूटरों में धूल फांक रहे हैं। वहीं, 1,897 बच्चों की फाइलें जिला विद्यालय निरीक्षक दफ्तरों में पेंडिंग हैं।
अभिभावक और छात्र तुरंत करें ये काम
अगर आपने आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें और उनसे फॉर्म को 15 सितंबर से पहले पोर्टल पर वेरीफाई करवाए। जिन बच्चों के फॉर्म में कोई गलती है, वे भी 15 सितंबर से पहले उसे सुधार लें।
छात्रवृत्ति की स्थिति एक नजर में
| श्रेणी | संख्या |
|---|---|
| कुल पात्र छात्र | 43,359 |
| प्राप्त कुल आवेदन | 18,397 |
| स्कूलों में लंबित | 15,957 |
| जिला दफ्तरों में लंबित | 1,897 |
| फाइनल पास | 527 |
कोई भी बच्चा जो स्कॉलरशिप की रेस में शामिल है वह इससे वंचित न रहे इसके लिए सभी स्कूलों को स्कॉलरशिप के फार्म के वेरिफिकेशन में तेजी लाने के आदेश जारी किए है। डॉ दिनेश कुमार, मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी, लखनऊ मण्डल
