देश के चार राज्यों को एटीएम मशीन में कैश की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार सोमवार को दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कैश मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने ATM में कैश भरने और उससे जुड़ी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मजदूरी और फ्यूल की बढ़ती कॉस्ट के कारण मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह गए थे. एक दिन की इस रुकावट से चारों राज्यों में ATM के काम करने और कैश की उपलब्धता पर असर पड़ा. कैश भरने का रेगुलर साइकिल रुकने से बीचबीच में सेवा में रुकावट की खबरें आईं.
हालांकि, इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार से कामकाज फिर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि कई प्राइवेट सेक्टर के बैंक कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से बातचीत करने और सर्विस फीस में बदलाव करने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि दूसरे बैंकों के साथ बातचीत जारी है. हालांकि, पब्लिक सेक्टर के बैंक अब तक बातचीत से दूर रहे हैं. इससे चिंता बढ़ गई है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो सरकारी बैंकों द्वारा चलाए जा रहे ATM खासकर टियर2 और टियर3 शहरों में, जहां उनकी सबसे ज़्यादा मौजूदगी है मुश्किल में पड़ सकते हैं.
प्राइवेट सेक्टर हुआ सहमत
कैश लॉजिस्टिक्स कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया रिपोर्ट में कहा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की ओर से कुछ पहल के बाद इंडस्ट्री कर्मचारियों के साथ मंगलवार से पूरा कामकाज फिर से शुरू करने पर सहमत हो गई है. जहां कई प्राइवेट बैंकों ने ज़्यादा भुगतान की ज़रूरत को स्वीकार किया है या संशोधित कमर्शियल शर्तों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं, वहीं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी तक कीमतों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सहमति नहीं दी है.
मजदूरी में 40 से 50 फीसदी तक इजाफा
यह रुकावट भारत के कैश मैनेजमेंट इकोसिस्टम पर बढ़ते इकोनॉमिक प्रेशर का संकेत है. यह सेक्टर राज्यों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी में बदलाव के बाद मजदूरी के खर्च में बढ़ोतरी और फ्यूल की ऊंची कीमतों से जूझ रहा है. इंडस्ट्री के अधिकारियों का अनुमान है कि पिछले एक साल में मजदूरी की लागत 4050 फीसदी बढ़ गई है, जबकि फ्यूल की कॉस्ट ने पहले से ही कम मार्जिन को और कम कर दिया है. इंडस्ट्री का कुल नुकसान 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है और इंडस्ट्री बैंकों से इस नुकसान की भरपाई की मांग कर रही है. कैश लॉजिस्टिक्स कंपनियां पिछले कई महीनों से कीमतों में बदलाव की जरूरत पर जोर दे रही थीं. उनका तर्क था कि सालों पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट अब मौजूदा ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से सही नहीं हैं. सर्विस फीस में बढ़ोतरी, जिस पर बातचीत हो रही है, अलगअलग बैंकों के लिए अलगअलग है और यह हर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर निर्भर करता है.
खतरे में कैश लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन
इंडस्ट्री के एक और अधिकारी ने कहा कि मुद्दा कैश की मांग या ATM के इस्तेमाल का नहीं है. यह नेटवर्क को सर्विस देने के अर्थशास्त्र का मामला है. मौजूदा प्राइसिंग मॉडल मौजूदा ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं और जब तक कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव नहीं किया जाता, कैश लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन का भविष्य खतरे में रहेगा. यह ताजा रुकावट ATM और कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बारबार दी गई चेतावनियों के बाद आई है. इस इंडस्ट्री ने पिछले महीने ही RBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ATM इकोसिस्टम में बढ़ते फाइनेंशियल दबाव के बारे में आगाह किया था. इंडस्ट्री ने चेतावनी दी थी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी, कैश की उपलब्धता में दिक्कतें और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में कमी के कारण कई ATM पोर्टफोलियो मुनाफे वाले स्तर से नीचे जा रहे हैं.
